नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल जडित क्षमता ९७२ मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणले ४७७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। त्यस्तै, प्राधिकरणले थर्मल पावर प्लान्टमार्फत ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट ४४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। भारतबाट प्राधिकरणले ३११ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको विद्युत् उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले बताए। अहिले हिउँदको मौसममा करिब १२ सय ६० मेगावाट विद्युत्को माग रहेको छ भने आगामी वर्ष थप १० प्रतिशत माग बढ्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै, आगामी ३ वर्षभित्र बिजुलीको माग बढेर १६ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
केही समयअघि मात्रै बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी)ले पाँच वर्षभित्र १००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ चीनका तीनवटा प्रतिष्ठित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग लगानीको साझेदारी गरेको छ। दुई खर्बको लगानी साझेदारी गर्दै कम्पनीले यस्तो महŒवाकांक्षी आयोजना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ। यसका लागि बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीले नयाँ कम्पनी एसटिआइभी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट प्रालि दर्तासमेत गरिसकेका छन्। उक्त कम्पनीले पहिलो प्रोजेक्टका रूपमा १०० मेगावाटको तल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ।बिपिसीभन्दा एक वर्षअघि नै व्यापारिक घराना दुगड ग्रुपले रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा बग्ने लिखु नदीमा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी गरेर एउटै नदी बेसिनमा आयोजना निर्माण अघि बढाएको छ। दुगड ग्रुपले लिखु नदीबाट एकैपटक एक सय ५९ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीले आगामी सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। उसले पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने दीर्घकालीन घोषणासमेत गरेको छ।
त्यस्तै, दूधकोसी सोलुखोलामा हाइड्रो भेन्चरले निर्माण गरिरहेको ८६ मेगावाटको आयोजना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। लमजुङको दोर्दी खोलामा ५४, २७, २५ र १२ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। यीलगायत हाल निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरिरहेका एक सय ५८ वटा आयोजनाबाट अबको चार वर्षभित्र करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।
अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको क्षमता हेर्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्र लगभग हाराहारी हैसियतमा पुगेका छन्। अझ दुईदेखि तीन वर्षपछि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देखिन्छ। चार वर्षपछि आउने सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) ढाँचाका छन्।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्ने तरखरमा छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम ठूला आयोजनामा हात हाल्न सुरु गरेसँगै निजी क्षेत्रले पनि ठूला आयोजनामा लगानी बढाएको हो।
यसअघि एक वर्षअघिसम्म सरकारले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाको निर्माण धिमा गतिमा भइरहेको समयमा निजी क्षेत्रले केही गति लिएको छ। निजी क्षेत्रले पनि एक–दुईदेखि १० मेगावाटबाट आफ्नो क्षमता बढाएर एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न थालेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र बर्सेनि बढेसँगै लगानीकर्तामा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हिम्मत बढेर आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए।तुलनात्मक रूपमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको समस्या भए पनि खरिद ऐनले केही सहज पारिदिएको उनको तर्क छ। तर, लगानीको सुनिश्चितता भएर पनि सरकारी तबरबाट जुन रूपमा आयोजना अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न नसकेको उनले बताए। अन्य आयोजनाको तुलनामा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनाले भने एकाध वर्षमा नै उल्लेख्य सफलता हासिल गरिरहेको उनको दाबी छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई जति पनि सुविधा नदिएको उनले बताएका छन्। त्यसका बाबजुद पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई फाइनान्सियल टुलको प्रयोग गरी आयोजना अगाडि बढाउन सहज बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए। ‘राज्यले नै निजी क्षेत्रलाई विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ,’ गुरागार्इंले भने, ‘अब निजी क्षेत्र पनि पाँच सयदेखि हजार मेगावाटसम्मका ठूला आयोजनाको निर्माण गर्न र आफैँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन्, मात्र सरकारी नीति सहज हुनुपर्यो।’
0 Comments