नयाँ सहर गल्छी बैरेनीको लागि १२ करोड १३ लाख

सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गनजिक विकास गर्ने योजना बनाएको प्रत्येक नयाँ सहरमा चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ भित्रै अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । १० नयाँ सहरमध्ये सबैभन्दा बढी तनहुँस्थित डुम्रे–भन्सार र रुकुमस्थित चौरजहारीलाई १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, धादिङ जिल्लास्थित बैरेनी–गल्छी नयाँ सहरलाई पनि १२ करोड १३ लाख छुट्याइएको छ भने सबैभन्दा न्यून रकम अछामको साँफेबगर नयाँ सहरलाई ९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म काममा भएको प्रगति र यो वर्ष खर्च हुन सक्ने कामका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निमित्त आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले बताए । पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हरेक सहरका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये अधिकांश पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनेछ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार नयाँ सहरका लागि सुरुमा ११ वटा क्षेत्र तोकेर निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ । ती क्षेत्रहरूमा बसपार्क निर्माण, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, एकीकृत सरकारी अवधारणाअनुसारको कार्यालय भवन निर्माण, तरकारी बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण रहेका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक पार्क निर्माण, सहरी सेवा केन्द्र, खानेपानी, रिङरोड, सरकारी जग्गा संरक्षण, जग्गा एकीकरण आयोजना ब्लक योजनाअनुसार बाटो खोल्ने कार्य र ढल निर्माण रहेका छन् । नयाँ सहरलाई २ अर्ब ११ करोड बजेट सरकारले मध्यपहाडीका १० र थप २ वटा गरी १२ सहरका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत छ भने ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ चालू खर्च रहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा थप गरिएका दुई नयाँ सहरमा प्युठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगा नयाँ सहर छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्ने वेलासम्म निर्णय प्रक्रियामा रहेकाले थप भएका दुई नयाँ सहरको बजेट निर्णय हुने क्रममा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । सो बजेट आयोजना कार्यालयले प्रस्ताव गरेर पठाएको छ । २०९० सालभित्र १० नयाँ सहरलाई गुरुयोजनाअनुसार विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसरी विकास गरिएका प्रत्येक सहरमा १ लाख जनसंख्या अट्ने गरी व्यवस्थित गरिनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७-६८ को नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक नयाँ सहरको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही सोचअनुसार तत्कालीन सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने काम सुरु भयो । आव ०७१-७२ देखि छुट्टै बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत नयाँ सहर विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।