वर्षायाम सुरु हुन लागेकाले तत्काल अस्थायी बसोबास व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिले सरकारले वितरण गर्दा ढिलो हुने जिकिर गरेको हो । 'अस्थायी बसोबासका लागि जस्तापाता लगायतका सामग्री सरकारले वितरण गर्नुभन्दा पीडित परिवारलाई प्रत्यक्ष रकम तत्काल उपलब्ध गराए छिटो निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ' समितिले भनेको छ ।
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समितिको शुक्रबारको बैठकले राहत वितरण र पुनःस्थापनसम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा गरेको छ । सरकारी निकायबाट भइरहेका काम समयमै पूरा हुने सुनिश्चितता गर्न नसकिने अवस्था रहेको उसको निष्कर्ष छ । 'हालसम्म राहत वितरणको प्रक्रियाको अनुगमन गर्दा, समयमा सम्बन्धित स्थानमा सबैको पहुँचमा पुगेको छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकिएन,' समितिको सुझाव छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको खाद्यान्न, पाल लगायतका विभिन्न राहत सामग्रीलाई व्यवस्थित ढंगबाट वितरण गरी सबै प्रभावितसमक्ष पुर्याउन सरकारले समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समितिको ठहर छ । जोखिमयुक्त र भग्नावशेषमा परिणत भवनहरू तल्काल हटाउन, राहत वितरण प्रक्रियालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन र राहत कार्डको व्यवस्था मिलाउन पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
0 Comments