जलविद्युत् उत्पादनको एक शताब्दी लामो इतिहास बोकेको नेपालका सर्वसाधारण दिनरात बत्ती जाने समस्याले पीडित छन्। मोबाइल फोन चार्ज गर्नसमेत विद्युत् छैन। विद्यार्थीले गृहकार्य गर्न र गृहिणीले खाना बनाउनसमेत उज्यालो पाएका छैनन्। चर्को लोसेडिङले आक्रान्त सर्वसाधारण सोध्छन्- आखिर कहिले हुन्छ लोडसेडिङको अन्त्य ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई नागरिकन्युजका पुष्पराज कोइरालाले यही प्रश्न राखेका थिए। पढ्नुहोस् विस्तृत कुराकानीः
कहिले हुन्छ लोडसेडिङ अन्त्य?
लोडसेडिङ अन्त्य भन्नुभन्दा पनि म लोडसेडिङ व्यवस्थापन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु। चालू आर्थिक वर्षकै शुरुमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने घोषणा गर्यो। यसको १ वर्ष त बितिसकेको छ। सरकारको घोषणाअनुसार लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एउटा कार्ययोजना(रोड म्याप) बनाएर काम गरिरहेको छ। बाँकी रहेको २ वर्षमा लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। यसका लागि हामीले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । बोलेर वा घोषणा गरेर मात्र लोडसेडिङ अन्त्य हुनेवाला छैन । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा करीब ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता छ । कुल माग १ हजार २ सय १ मेगावाट जति छ। बर्षेनी १० प्रतिशतका हाराहारीमा प्रणालीमा विद्युत् माग बढ्दै गएको छ। त्यसो हुँदा अहिलेकै अवस्थामा वर्षामा करीब ४ सय ५० मेगावाट र हिउँदमा करीब ६ सय मेगावाट विद्युत् अपुग छ। माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलतका कारण नै लोडसेडिङ बढेको छ । त्यसो भएर हामीले कामै गरेर देखाउनका लागि कार्ययोजना अघि बढिरहेका छौं।
अबको २ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्ने त्यस्तो ठोस कार्ययोजना चाहिँ के छ त ?
विगतका वर्षहरुमा अहिलेकै मौसम(सुख्यायाम)मा दैनिक १२ देखि १३ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको थियो। तर, अहिले दैनिक ८ घण्टामा लोडसेडिङलाई सीमित गर्न सकेका छौं। यो पनि मध्ये क्षेत्रमा। पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा त लोडसेडिङ अझ दैनिक ६–७ घण्टा मात्र छ। यसलाई हामीले सकारात्मक सूचकका रुपमा लिएका छौं। यद्यपि, यसरी लोडसेडिङ कम हुनुमा चुहावट नियन्त्रण, भारतबाट गरिएको आयातमा वृद्धि र आयोजनाहरु सुधारका हाम्रा प्रयासहरुले काम गरेका छन्।
अब पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ शून्यमा झार्नु पर्ने छ। यसका लागि करीब २ हजार १ सय मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिदबिक्रि सम्झौता(पीपीए) गरेका छौं। यी आयोजनाहरु विभिन्न चरणमा निर्माणाधिन छन्। अबको २ वर्षभित्रका विभिन्न मितिमा यी आयोजनाहरुको निर्माण पूरा भई व्यवसायीक उत्पादन शुरु हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरण, सरकार र सर्वसाधारणको शेयर लगानी रहेका कुल ८ सय ६२ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्। यी आयोजनाहरुमा चिलिमेका सहायक कम्पनीहरु माथिल्लो साञ्जेन, तल्लो साञ्जेन, मध्य–भोटेकोशी, रसुवागढीगरी २ सय ७० मेगावाट क्षमताका छन्। यस्तै, ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी, ३० मेवाको चमेलिया, ६० मेवाको त्रिशुली ३ ए, १४ मेवाको कुलेखानी तेस्रो, ३२ मेवाको राहुघाटलगायतका आयोजना पनि निर्माणाधिन नै छन्। यी ४ मध्ये राहुघाट बाहेकका आयोजनाहरुको प्रगति पनि निकै राम्रो छ । कुनै अवरोध नआइकन लक्ष्यअनुसार नै तोकिएकै समयमा यी आयोजनाहरु सम्पन्न गरियो भने अबको २ वर्षमा वर्षायाममा हुने लोडसेडिङ अन्त्य मात्र हुने होइन कि हामीलाई जडित प्रणालीमा विद्युत् बढी पनि हुने छ। अहिलेकै अवस्थामा पनि वर्षायाममा ४ देखि ५ घण्टामा सीमित नै छ। तर, माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनाहरुमा जस्तो अवरोधहरु देखियो भने त वर्षाको लोडसेडिङ पनि २ वर्षभित्र हटाउन सकिन्न । त्यसो हुँदा आयोजनाहरुमा कुनै अवरोध आउन नदिन सबैको सक्रिय प्रयास आवश्यक छ । तर, उत्पादनतर्फका आयोजना बनेर मात्रै पनि हुँदैन । लोडसेडिङ हटाउन त प्रसारणतर्फका खिम्ती–ढल्केबर, हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरजस्ता प्रसारणलाईन पनि पूरा गर्नु पर्ने छ ।
त्यसो हो भने २ वर्षभित्र वर्षायामको लोडसेडिङ मात्रै अन्त्य हुन्छ, हिउँदमा लोडसेडिङ कायमै रहने रहेछ हैन?
लोडसेडिङको मुख्य समस्या भनेकै हिउँदको हो। त्यतिबेला माग एकदमै बढी हुने र उत्पादन कम हुने भइरहेको छ। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका कारण पानीको सतह घटेसँगै आयोजनाको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्छ। जस्तो १ सय ४४ मेगावाटको कालिगण्डकी आयोजनाको ३ वटा टर्वाइन बर्षायाममा चलाउन सक्छौं भने हिउँदमा २ वटा टर्वाइन चलाउन पनि पानी पुग्दैन। त्यसो हुँदा उत्पादन स्वभाविक रुपमा घट्छ । हिउँदको लोडसेडिङ हटाउन हामीले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाजस्तो जलाशयमा आधारित आयोजनाहरुको विकास गर्नै पर्छ। त्यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु नबनुन्जेल भारतबाट आयात बढाएर भए पनि हिउँदको लोडसेडिङलाई काबुमा राख्ने हाम्रो प्रयत्न छ। यसका लागि विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, लगानी बोर्ड र निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। दीर्घकालिन रुपमा विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न पश्चिमसेती, बुढीगण्डकी, दुधकोशी, उत्तरगंगा, माथिल्लो अरुण, तामाकोशी पाचौं, बुढीगंगालगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाउने सबै निकायको प्रयास जारी छ।
अहिलेकै अवस्थामा पनि नेपालमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ भन्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्, त्यसो हो भने त २ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य भन्ने कुरा त हास्यास्पद हुँदैन ?
हाल हामीले प्रक्षेपण गरेको माग प्राधिकरणको प्रणालीमा जडित सतही माग हो। यसै मागका आधारमा हामीले लोडसेडिङको अन्त्य हुने वा विद्युत् बढी हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिरहेको अवस्था हो। तर, हाल खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यास, सवारी साधनमा प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि विस्थापित गर्ने गरी इलेक्ट्रिक स्टोभ, इलेक्ट्रि सवारी साधनहरु प्रयोग गर्ने, औद्योगिकीकरणमा जाने हो भने त हामीलाई ५ हजार मेगावाटले पनि नपुग्न सक्छ। त्यसो हुँदा विद्युत् खपतको हाम्रो रणनीति र प्रवृत्तिमा नै आवश्यक परिमाण र अपुग विद्युतको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
चरम लोडसेडिङका कारण मोबाइल फोन चार्ज गर्न नपाएका सर्वसाधारण, परीक्षाको तयारी गर्न नपाएका विद्यार्थीलगायत प्रत्यक्ष रुपमा मारमा परेका आम सर्वसाधारणलाई अबको २ वर्षमा कम्तिमा पनि बर्षामा 'बत्ती जाँदैन' भन्ने विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ ?
पहिलो कुरा त हामीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने दिशामा काम शुरु गरिसकेका छौं। प्राधिकरणमा म कार्यकारी निर्देशक भएको ५ महिना भयो। मैले यहाँ आउने वित्तिकै भनेको थिएँ कि विद्युत् माग वर्षेनी बढेकै छ, आन्तरिक प्रणालीमा विद्युत् थपिएको छैन। यस्तै अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा लोडसेडिङ बढ्न दिन्न भन्ने मेरा घोषणा थियो। त्यसैअनुरुप हामीले लोडसेडिङ दैनिक ८ घण्टामा सीमत गर्न सफल भयौं। विगत वर्षभन्दा हिउँदमा दैनिक करीब ४ घण्टा लोडसेडिङ कम भएको छ। त्यो पनि मध्य क्षेत्रमा मात्र ८ घण्टा लोडसेडिङ छ। पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा अझ दैनिक ६–७ घण्टा मात्र लोडसेडिङ छ । त्यसो हुनाले हामी यो दिशामा सफल नै भएका छौं।
हामीसँग भएका तामाकोशीलगायतका ठूला आयोजनाहरु २ वर्षभित्र पूरा हुन्छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु पनि बनेपछि वर्षाको लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाईन निर्माण पनि अबको केही महिनाभित्रै पूरा हुँदैछ। लक्ष्य भन्दा करिब २ महिना अघि नै यो आयोजना पूरा हुन्छ। त्यस लाइन पूरा भएपछि १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नै पर्ने प्रावधान छ। ४ सय केभी क्षमताको उक्त प्रसारणलाईनबाट मात्र १ हजार २ सय मेवा विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ। योसहित १३ वटा क्रसबोर्डर लाइनमार्फत भारतबाट थप विद्युत् आयात गरी हिउँदको विद्युत् अभावलाई पनि पूरा गर्नेछौं। वर्षामा हाम्रो प्रणालीमा बढी हुने विद्युत् त्यही प्रसारणलाइनमार्फत भारतलाई दिन सकिन्छ। यसरी अबको २ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हाम्रो कार्ययोजना छ। त्यसो हुँदा आउँदो २ वर्षभित्र 'बत्ती जाने' समस्याको अन्त्य हुन्छ।
0 Comments