संसदको राष्ट्रिय विपद ब्यवस्थापन अनुगमन तथा निदेर्शन समितिले आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलका गोदाममा गरेको निरीक्षणका क्रममा यस्तो अवस्था देखिएको हो । मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय र प्रवासी नेपालीबाट आएका राहत सामाग्री अभिलेखिकरण गरी जिल्ला–जिल्ला पठाइएका कारण विमानस्थलको गोदामा खालि जस्तै छ ।
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेतृत्वको टोलीलाई गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र विमानस्थलका बरिष्ठ अधिकारीहरुले एकै स्थानमा दिएका जानकारीमा समेत एकरुपता छैन । सैनिक अधिकारीहरुले विदेशी चार्टर विमानमा आउने राहत सामग्रिमा के–के र कति सामग्री छन् भन्ने पूर्व जानकारी नहुने उल्लेख गर्दै भन्सार छुटाउने समयमा हुने स्वेच्छिक घोषणामा मात्र त्यसबारे जानकारी हुने बताए ।
ब्रिफ्रिङमा उपस्थित विमानस्थल अपरेशनका अधिकारीले भने विदेशी विमानले अवतरण स्वीकृति लिदानै राहत रामग्रिको विवरण प्राप्त हुने र त्यसको प्रति सैनिक अधिकारीलाई दिने गरेको दावी गरे ।
संसदीय टोलीले सैनिक जंगिअड्डामा आयोजित ‘ब्रिफिङ’ पछि त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो भवनमा रहेका गोदाम, विमानस्थलको पार्किङस्थल र सेनाको ११ नम्बर बाहिनी अड्डाको निरीक्षण गरेको थियो । संसदीय टोलीमा पूर्वगृहमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्णबहादुर खड्का, एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोखरेल, सद्भावना संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, सांसद एकनाथ ढकाललगायतका नेता थिए ।
उनीहरुलाई गृहमन्त्रालयका सहसचिव सागरमणी पराजुली, विमानस्थल प्रमुख देवचन्द्रलाल कर्ण, सेना प्रमुख गौरवशमशेर राणा, प्रमुख सेनानी मानबहादुर महरा, विमानस्थल भन्सारका प्रमुख गोपाल बराल लगायतका सरकारी अधिकारीहरुले विपद् ब्यवस्थापनमा भइरहेको प्रयास र कामको संयोजनबारे जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि खाद्यान्न र बस्दोबस्तीका कस्ता सामग्रि आवश्यक छन् भन्ने योजना बनाएर सहयोग नमाग्दा दाताहरुले पीडितलाई आवश्यक नपर्ने सामग्रि समेत आएका हुन् । विभिन्न देशबाट आएका चार्टर जहाजमा पिउने पानी र नेपालीको खानपानसंग मेल नखाने तयारी खानेकुरा समेत आउँदा सहयोग आएको धेरै र जनताले पाएको थोरै देखिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । इन्डोनेसियाबाट आएको मासुजन्य खाद्य सामग्रि, रसिया लगायतका देशले पठाएको पिउने पानीलाई यसको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । संसदीय टोलीका सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी यो/यो सहयोग मात्र पठाऊ भनेर दाताहरूलाई भन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
कतिपय दातृ मुलुकले आफ्नो दुतावास, आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था र आफ्नो देशबाट आएका उद्धार टोलीका सदस्यका आवश्यक सामानसमेत राहत सामग्री ल्याएको चार्टर जहाजमै ल्याउने गरेका छन् । ‘आएको सामग्रि धेरै भएपनि उहाँहरुले हाम्रो सरकारलाई दिने यति र बाँकी आफ्नो दुतावास र स्वयंसेवी संस्थाका लागि भनेर लैजानेगरेका छन्,’ विपद ब्यवस्थापनका लागि विमानस्थलमा खटिएका एक सरकारी अधिकारीले भने– ‘ती सबै सामग्रीको रेकर्ड भने राखिएको छ ।’
दाताहरुले पठाएका टेन्ट र त्रिपालको गुणस्तर एकैप्रकारका नभएका कारण वितरणमा समस्या भएको ती अधिकारीहरुले बताए । विमानस्थलको गोदाममा केही परिवार बस्न मिल्ने कोरियन टेन्ट, दुई गुणस्तरका चाईनिज टेन्ट र विभिन्न देशबाट आएका त्रिपालहरुमध्ये थोरैको संख्यामा मात्र वितरणमा जान बाँकी देखिन्छ । कतिपय दाताहरुले टेन्ट र राहत सामग्रि आफैले प्राथमिकता तय गरेको स्थानमा पठाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
‘दाताहरुलाई राम्रो टेन्ट काठमाडौँमा रहन्छ कि भन्ने चिन्ता छ,’ विपद ब्यवस्थापनको संयोजनमा खटिएका एक अधिकारीले भने– ‘त्यस्ता सामग्रि उहाँहरुले भनेकै जिल्ला र क्षेत्रमा पठाउँदा पनि टेन्ट विरणमा केही असमानता देखिएको हो ।’
हेलिकप्टर नचढ्न निर्देशन
समितिले अनुगमनका लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका नेता तथा सांसदहरुको टोलीलाई मितब्ययी बन्न र हेलीकप्टरको प्रयोग नगर्ने निर्देशन दिएको छ ।
अनुगमनका लागि दोलखा पुगेका एमाले नेता झलनाथ खानाल र कांग्रेस नेता चन्द्रमोहन यादवसहितका नेताहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको सूचनाका आधारमा समितिले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
उसले अनुगमन टोली खटाउदा नै जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुलाई सकेसम्म भार नपर्नेगरी मितब्ययी भएर काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले भूकम्पपीडितको राहत, उद्धार, पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणका लागि सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशन र सुझावबारे गृहकार्यगर्न चार सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । सोमबारको बैठकमा सुझाव पेस गर्नेगरी गठित उपसमितिमा पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल, एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोखरेल र सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् ।
समितिले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवासको ब्यवस्था जेठ भित्रै गरिसक्न, तीन महिनाका लागि खाद्य भण्डार गर्न र अति प्रभावित जिल्लाको विपद् ब्यवस्थापन संयोजनका लागि मन्त्रीहरुलाई नै खटाउन आग्रह गरेको थियो ।
0 Comments