संकट र सामना

यतिखेर मुलुक महाविपदमा छ। सबै कुरा उल्टोपाल्टो हुनु नै विपद हो। यतिखेर सुरक्षाका लागि बनाएको घरबाटै असुरक्षा भइरहेछ। महाभूकम्पको क्षति र यसले दिएको त्रास कसैले अनुमान गरेको स्तरभन्दा बढी व्यापक छ। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पमा परी साढे ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। १६ हजार ६ सय ६८ घाइतेलाई सरकारले उपचार गरेको सूचीमा राखेको छ। ३ सय ८२ बेपत्ता छन्। खोजी र उद्धारमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी खटिएका छन्। घाइतेको उपचारमा सरकारी साथै निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू रातोदिन लागिरहेका छन्।
नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ भनेर धेरै पहिलेदेखि भनिँदै आएको थियो। तदनुसारको सचेतना अपनाउन भनेर राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले अनेकपटक गोष्ठी र सेमिनारहरू पनि गरेकै हुन्। सरकारले तालिमहरू पनि चलाएकै हो। तर कुनै पनि दिन सामना गर्नुपर्ने संकटका बारेमा हाम्रो तयारी रहेनछ। तयारी मात्रै होइन, यसप्रति हामी पूर्णत: उदासीन पनि रहेछौं। सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। हामी पनि उस्तै छौं। एक आनामा सात तले घर बनाउन हामी पछि परेनौं। नगरपालिकाका कर्मचारीलाई अनेक तरिकाले मनाइ—मनाइ मापदण्ड मिचेरै घर बनाउनसकेकोमा हामीले आफूलाई सफल ठान्यौं। सरकार त सरकारै भइहाल्यो। संकटको आँकलन र त्यसको सामना गर्ने तयारी उसले कहिल्यै देखाएन।

नेपाल भूकम्पबाट मात्रै जोखिममा परेको मुलुक होइन, धेरै पहाड र नदीनाला भएकाले बाढीपहिरोको उच्च खतरा पनि यहाँ उत्तिकै छ। महाभूकम्प त ८२ वर्षमा एकपटक आएको छ। बाढीपहिरो वर्षेनि हजारौंलाई विस्तापित गरिरहन्छ। यस्तोमा सरकारको चुस्त तयारी हुनुपर्ने हो। कम्तीमा ओतका लागि दुई—चार लाख पालको जोहो गर्न सरकारका लागि ठूलो कुरा थिएन। यतिखेर घरबार गुमाएका सारा मानिसको गुनासो छ, ओत लाग्ने पाल देऊ। बेलैमा तयारी हुँदो हो त यो माग सरकारले पुर्‍याउन नसक्ने खालको होइन। तर सरकारले सबैलाई ओत दिन सक्नेगरी पालको व्यवस्था गर्नै सकेन। भएको पाल पनि टाठाबाठा र पहुँच भएकाले लगे भन्ने गुनासो सर्वत्र छ। बुधबार त त्यो देखियो नै, सभासदहरूले लाइन लागेर पाल लगे।

झट्ट हेर्दा सभासदले पाल लिनु अभद्र र अशोभनीय देखिन्छ। तर यो अमानवीय भने होइन। अहिले कोही पनि घरभित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन। सभासद पनि मानिस नै हुन्। तिनलाई ओत नचाहिने भन्ने हुनसक्दैन। तर प्राथमिकतामा ती पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेमात्रै प्रश्न हो। सभासद भनेका जनताका अभिभावक हुन्। तिनले पहिला जनतालाई ओत दिलाएर आफू पालमुनि पस्ने चेष्टा देखाएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। त्यो हुनसकेन।

पहुँचवालाले स्रोत र साधनको दोहन गर्ने संस्कार जीवन्त छ। सभासदको काखमा च्यापिएको पाल त्यही कुरूप परम्परा र क्षुब्ध संस्कारको अविच्छिन्न प्रवाहमात्रै हो। विपदको पूर्वतयारी हुँदो हो त पालका लागि यो मरिहत्ते गर्नैपर्ने थिएन। सभासद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतीदेखि सर्वसाधारण सबैले एकैपटक पाल पाउँथे। जे अभाव हुन्छ, त्यसकै खोजी र महत्त्व ज्यादा हुने गर्छ। यसपाला पालको भयो। भइसकेको कुराको आलोचनाभन्दा पनि यसबाट सिक्ने हो।

यो विपदमा पनि सबै कुरा नाश भइसकेका छैनन्। समाजमा उज्याला पाटाहरू पनि छन्। घरबार सबै गुमाउँदा पनि मानिसहरू तुलनात्मक रूपमा संयमित नै छन्। संसारभरिबाट नेपालका लागि साथ र सहयोग जुट्दो छ। एक नेपाली अर्काे नेपालीलाई सघाउन कुदाकुद गरिरहेको दृश्य जतै पनि देखिन्छ। त्योभन्दा पनि अझ बढी, सारा द्वेषहरू बिर्सेर समाजमा यतिखेर आपसी मिलनको मधुर वातावरण तयार भएको देखिएको छ। गाउँ—गाउँमा लामो समयदेखि बोलचाल नभएकाहरू अहिले एकै भान्छामा पकाएर बाँडीचुँडी खाइरहेका

छन्। भुइँचालोले घर भत्काए पनि भत्किएका मनहरू जोडेको छ। नेताहरू पनि हामी मिलेर देश बनाउँछौं भनिरहेका छन्।

नपरी नचेत्ने मानिसको जातै हो। यस्तो संकट यो देशले कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। त्यसैले त्यसको सामना, तयारी र त्यसबाट उम्कने उपायहरू पनि कसैले सोचेको थिएन। बैसाख १२ गते भुइँचालो आउँदा ६ घन्टापछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो। २९ गते भुइँचालो आएको केही क्षणमै बैठक बस्यो। यो अनुभवले सिकाएको ठूलो पाठ हो। अब घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनैपर्छ भनेर साराले भनिरहेका छन्। निश्चय नै यो पीडा र त्रासदीलाई चटक्कै बिर्सेर अब तलामाथि तला थप्न नेपालीहरू लाग्ने छैनन्। राष्ट्रिय संकल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने पुनर्निर्माणलाई एक महाअभियानका रूपमा सारेर यो देशको मुहार फेर्न गाह्रो छैन।

आगोमा खारिएकै सुन नम्बरी हुन्छ। छिनाको सहस्र चोट खेपेको ढुंगा मात्रै मूर्ति बन्छ। दु:ख र संकट आएपछि मात्रै देश पनि उँभो लाग्छ। यो भुइँचालोको विविध आयामहरू छन्। निश्चय नै अघि बढ्नका लागि र जीवन चलाउनका लागि यसका उज्याला पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन।