चुरे क्षेत्रमा काठ फुकुवा

काठमाडौ, जेष्ठ ५ - झन्डै एक वर्षअघि चुरे क्षेत्रका ३३ जिल्लामा रोक लगाइएको काठ कटानी फुकुवा भएको छ। महाभूकम्पमा घरबारविहीन भएका पीडितलाई काठ उपलब्ध गराउन गत साता मन्त्रिपरिषद्ले कटानी फुकुवा गरेको हो।

महाभूकम्पसँगै पीडितका लागि चुरेक्षेत्रको काठ कटानी फुकुवा गर्न संसद्को वातावरण समितिलेसमेत वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। वन प्राविधिकहरूको छाता संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) ले चुरेका जिल्लाबाट काठ निकालेर महाभूकम्पबाट घरबारविहीन बनेका परिवारलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो।

भूकम्पबाट पीडित घर कति हुन् टुंगो नलागिसकेकाले पुनर्निर्माणमा कति काठ आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।

वन मन्त्रालयको योजना महाशाखाका उपसचिव बलराम कँडेलले चुरेक्षेत्रभित्रको जंगलमा ढला, पडा, लडा र सुक्खड खडा रूख कटानी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले व्यापारिक प्रयोजनका लागि चुरेक्षेत्रमा काठ काट्न सक्ने भएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अनुसार चुरे क्षेत्रमा करिब ४ हजार सामुदायिक वन छन्।

गत वर्षको असार २ मा मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे क्षेत्रलाई ‘संरक्षण क्षेत्र घोषणा’ गर्दै सरकारले चुरेका ३३ वटै जिल्लामा काठ कटानी, संकलन र बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाएको थियो।

हठात बिक्री वितरणमा रोक लगाइँदा लाखौं सीएफटी काठ जंगलमै अलपत्र परेको छ। ‘अहिले विषम परिस्थितिका कारण जनतालाई राहत होस् भनेर चुरे क्षेत्रभित्र काठ फुकुवा गरिएको हो,’ उपसचिव कँडेलले आइतबार कान्तिपुरलाई भने, ‘यो विशेष निर्णय हो, चुरे क्षेत्रको विस्तृत गुरुयोजना तयार नहुन्जेलसम्म यो लागू हुन्छ।’ पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको ‘राष्ट्रपति तराई चुरे संरक्षण विकास समिति’ ले समग्र चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना बनाइरहेको छ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का उपाध्यक्ष सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी काठ आपूर्ति प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाइएको टिप्पणी गरे। चुरेमा लाखौं सीएफटी काठ अलपत्र परेको र मुलुकका लागि आवश्यक पर्नेजति काठ निकाल्न सकिने भन्दै त्यसको उपयोगका लागि प्राविधिकहरूले मन्त्रालय र वन विभागको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘मन्त्रिपरिषद्ले काठ कटानी फुकुवा गर्ने निर्णय गर्नु एकदम राम्रो हो। तर सामुदायिक वनले आन्तरिक खपतपछि जिल्ला आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ, यसले झन्झट थपिएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यसो गर्दा चुरे र तराईका जिल्ला आपूर्ति समितिले छिमेकी जिल्लालाई मात्रै काठ दिन मिल्छ, अहिले भूकम्पबाट पीडित बनेका गोरखा, सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्ला प्राथमिकतामा पर्दैनन्, प्रभावित जिल्लामा काठ आपूर्ति गर्न गाह्रो छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले काठ फुकुवा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै वनमन्त्री महेश आचार्यले निर्णय कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयबाट अलग्गै निर्णय गराएका थिए। ‘१९ डिग्रीभन्दा बढी भिरालोमा भएका सुक्खा, ढला, पडा, लडा, सुखड खडा रूख काट्ने भनिएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै चुनौती दिएको छ। यसरी निर्णय प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउनु हुन्थेन।’

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा सामुदायिक वनले रूख काट्नुअघि क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा अनुगमन गरिने भनिएको छ, जुन झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको ढुंगानाको तर्क छ। ‘असारपछि जंगलमा प्रवेश गर्नै पाइँदैन’, उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो काठ निकालेर राहत दिनुपर्ने बेलामा अनेक समस्या खडा गरेर अवरोध खडा गरिएको छ।’