एमाले संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका र बस्ने लाएक नरहेका परिवारहरुको घर-वास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग गरेको हो । त्यसका लागि लाग्ने न्यूनतम आर्थिक दायीत्व सरकारले नै बहन गर्नु एमालेको माग छ ।
एमालेले भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाको परिवारहरुलाई २ लाख र घर/आवास पूर्णरुपमा ध्वस्तभएका परिवारलाई १ लाख राहत उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ । साथै मृतकका परिवारका सदस्यलाई रोजगारीका लागि प्राथमिकता दिनु पर्ने एमालेको १८ बुँदे निर्णयमा उल्लेख छ ।
एमालेले विस्थापितहरुका लागि पाल, जस्तापाता, खाद्यान्न, औषधी, लत्ता-कपडा लगायतका राहत सामाग्री दिन पनि माग गरेको छ ।
सहयोगका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग अपील
एमाले संसदीय दलको बैठकले भूकम्पको क्षतिलाई एकताबद्ध भएर सामना गर्न र पुनर्निमाणको महाअभियानमा जुट्न अपील गरेको छ ।
राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको दुई खर्बको कोष अत्यन्त न्यून भएको ठहर गर्दै एमालेले क्षतिको दायरा र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता सम्वोधन हुने गरी कोषको आकार बढाउन पनि माग गरेको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरु, अन्तराष्ट्रिय दातृ तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निमार्णमा सहयोग गर्न पनि अपील गरेको छ ।
एमालेले भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी एवं सामुदायीक संस्थाका भवन तथा कार्यालयहरु प्नि सरकारले नै पुनर्निमाण गर्नु पर्ने माग गरेको छ । साथै धरहरा, वसन्तपुर दरवार लगायतका ऐतिहासिक, पुरातात्वीक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनःर्निमाणको माग गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठकले भूकम्पपश्चात संचालित उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग तथा अनुगमनगर्नका लागि संसदीय समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।
एमालेले उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सभासदहरुबाट एक माहिनाको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणकार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्न एमाले नेता कार्यकर्तालाई आहृवान गरेको प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
0 Comments