जस्तापाता निर्यात रोक्ने तयारी

काठमाडौं, जेष्ठ २ - सरकारले वर्षायामअघि नै भुकम्पपीडितको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न जस्तापाताको अभाव हुन नदिन निर्यात रोक्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा यससम्बन्धमा छलफल भएपछि उद्योग मन्त्रालयले मुलुकबाट जस्तापाता विदेश निर्यात रोक्न उत्पादकहरूसित परामर्श गरी प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ ।

नेपालमा आरती, हुलास, राजेश र भवगति लगायत कम्पनिले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले दैनिक झण्डै दुई हजार टन जस्तापाता उत्पादन गर्छन् । उनीहरूको उत्पादन विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको छ ।

आरती स्टिलको झण्डै ७० प्रतिशत अन्यको २५ प्रतिशत सम्म विदेश निर्यात हुँदै आएको छ । 'भूकम्पपीडितलाई तत्काल बसोबास व्यवस्था गर्नक नेपालमै जस्तापाता खपत हुन्छ त्यसैले यहा उत्पादन भएका सबै सरकारले किन्ने र त्यो अवधिमा बाहिर निर्यात नगर्ने कुरा भइरहेको छ' उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने । स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रबर्द्धन गर्ने नीति अन्तर्गत यहाकै सबै समान खपत गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए ।

घरबार गुमएकाहरुको तत्काल अस्थायी वासस्थानका लागि मिलाउन २० लाख भन्दा बढी बन्डल जस्तापाता आवश्यक पर्ने अुनमान छ । मन्त्रालयले शुक्रबार जस्तापाता उत्पादन गर्ने कम्पनिहरुसंग छलफल गरेको छ । उनीहरु समेतको सुझावको आधारमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । हाल नेपालमा विदेशी जस्ता पाता पनि आयात हुने गरेको छ । अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सरकारले दिने अनुदानमा स्वदेशी उत्पादनकै समाग्री दिने तयारी छ ।

बषर्ाको समय आउन लागेकाले अस्थायी बासस्थानका लागि छिटो काम अघि बढाउन सबै निकायलाई अझै सक्रिय बनाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल अघि बढेको छ । अस्थायी बासस्थानका लागि सरकारले के के व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले थप गृहकार्य अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ । यसैबीच भुकम्पपछिको अवस्थाबारे खानी तथा भूगर्भ विभाग मार्फत् सरकारले भौगर्भिक अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि टोली परिचालन गर्ने भएको छ ।राहत र पुननिर्माणको काममा युवा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने बिषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल चलिरहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई यसम्बन्धिमा प्रस्ताव अघि बढाउन बिहीबारको बैठकले निर्देशन दिएको थियो । 'धेरै स्वयंसेवक संस्था र युवाहरुमा काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् त्यसैले उनीहरुलाई सरकारी संयोजनक गर्न प्रस्ताव लगिएको हो' युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि स्वयंसेवक परिचालनको तयारी गरेका छन् । एमालेले संस्थागत रुपमै निर्णय गरी स्वय सेवक परिचालन गर्न टोली बनाउन थालेको छ । काग्रेसको पनि केन्द्रीय अनुगमन समितिले संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको कमि देखिने भएकाले तत्काल कम्तिमा पनि ५० हजार युवाहरुलाई निर्माण सम्बन्धि अल्पकालीन तालिमको व्यवस्था गरी परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले दिइरहेको छ । बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको समितिका ले युवालाई समक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।