राहतसँगै नयाँ बस्ती योजना : विज्ञ

काठमाडौ, जेष्ठ ४ - यतिखेर आम नेपाली प्राकृतिक विपत्तिलाई सामना गर्दै आफूअनुकुल बाँच्ने कोसिसमा छन् । विज्ञहरूले अब बन्ने मानवीय संरचनाहरू वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले विकास हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले महाभूम्प २०७२ ले उजाड बनाएको मानव बस्तीलाई सुव्यवस्थित पुन:र्संरचना गर्न उपयुक्त समय आएको बताएका छन् ।

‘विपत्तिलाई चुनौतीका साथ अवसरमा बदल्ने बेला आएको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘भूकम्प पीडितलाई तत्काल खाना र ओत लाग्न बन्दोबस्त गरिदिने नै हो । अहिले राहतमै ध्यान केन्द्रित हुँदाहुँदै मध्यकाल र दीर्घकालीन योजना पनि सँगै बन्न जरुरी छ । राहतको आधारमा नयाँ फड्को मार्ने हो ।’

महाभूकम्पबाट देश नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका सबभन्दा धेरै ऐतिहासिक सम्पदादेखि व्यक्तिगत घर, सरकारी कार्यालय भवनहरू ध्वस्त भएका छन् । उपत्यकाभन्दा बाहिरका सहर र ग्रामीण बस्तीहरू माटोमा मिलेका छन् । ती सहर तथा ग्रामीण बस्ती पुन:स्थापना गर्ने काम अहिलेको चुनौती हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका गरी जम्मा ३ लाख ६९ हजार ६ वटा घर छन् । जसमध्ये ४८ हजार ७ सय ७८ वटा भवन संरचना ५० वर्षभन्दा माथिका छन् । त्यसमा सात तलाभन्दा बढीका १ सय १३ वटा र पाँचदेखि सात तलाका ५ हजार ७ सय ५९ छन् ।

३० देखि ५० वर्षका भवन संरचना २३ हजार १ सय ८८ घर छन् । ११ देखि ३० वर्षका घरहरु १ लाख ७ हजार ५ सय ९४ छन् । र सबभन्दा धेरै शून्यदेखि १० वर्षका १ लाख २७ हजार ४ सय ६ वटा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । महाभूकम्पले सहरका ती भवन संरचनामध्ये के कति क्षति गर्‍यो, त्यसको लेखाजोखा हुन बाँकी छ ।

ती भवन संरचनाहरूमध्ये अधिकांश व्यवस्थित बस्ती विकासभित्र परेका थिएनन् र छैनन् भन्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । किनभने राजधानीमा सेवा सुविधा सबै छन् । तर बस्तीभित्र आगलागी भयो भने आगो निभाउने दमकल छिर्दैन । घरमा राणाकालीन नालाबाट खानेपानी नआएमा एक किलोमिटर परैबाट ट्याँकरको पानी जेनेरेटरबाट तान्नु पर्छ । यो बाध्यता असन, इन्द्रचोकको भित्री बस्ती होस् या अन्य पाटन र भक्तपुरमा रहेका छन् ।

भूकम्पले देशका विभिन्न जिल्लाका सहरदेखि अनकन्टार गाउँसम्मका बस्तीहरु सखाप पारेको छ । घरैघर गल्ली भएर छिर्नु पर्ने महानगरदेखि दुर्गम गाउँमा डाँडा पहराको टुप्पोमा या खोला किनारामा एकाध बस्ती छन् । भूकम्पबाट गोरखाकै लाप्राक गाउँ धाँजा फाटेकाले अब पहिरोको समेत जोखिममा रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । भूइचालोले छिरलिएर रहेका सयौं बस्ती तितरवितर र छरपस्ट तुल्याएको अवस्था छ ।

सामाजिक भूगोलविद् डा. भीमप्रसाद सुवेदी सन् १९६० यता नेपालको बस्ती विकासमा छरपस्ट बनेको उल्लेख गर्छन् । त्यसअघि नेपालको धरतीको उचाई, भीरपहिरो, खोलानाला, जंगली जनावरको त्रास बाटोघाटो सीमित रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘जनसंख्या वृद्धि सामान्य कुरो हो,’ बीसौं शताब्दीसम्म बस्ती विकास नियन्त्रित ढंगमै रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘जनसंख्या वृद्धिसँगै जथाभावी बसोबास गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । राज्यले भू–उपयोग नीति र योजना अघि बढाउन सकेन । अहिले महाभूकम्पले त्यो कुरोलाई नियमन गर्ने उपयुक्त अवसर दिएको छ ।’

जनगणना २०६८ को तथ्यांकले वडा तहसम्म घर संख्या, स्वामित्व र घरको प्रकार, बनावट, जग, भित्ता, पर्खाल, छाना, तला, निर्माण भएको वर्ष जस्ता विवरण देखाएको छ । परिवार संख्या, लैगिक अवस्था, घरमा बिजुली, खानेपानी, शौचालय, खाना पकाउने स्रोत, टेलिफोन, टेलिभिजनको प्रयोग अवस्थासमेत उल्लेख छ ।

सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा विश्लेषणसहितको तथ्यांक उपलब्ध गराउन सक्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवाल बताउँछन् । ‘भूकम्पले कति कसरी विच्छेद तुल्याएको छ, त्यस अवस्थामा जनगणनाको नतिजालाई प्रयोग गरेर राहत सामग्री पुर्‍याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रशोधन कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘योजनाबद्ध बस्ती विस्तार गर्न जनगणनाको तथ्यांक र स्याटलाइट इमेजलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

स्याटलाइटलबाट खिचिएको भूगोलको अङ्गपङ्ग गुगल अर्थबाट देख्न सकिन्छ । त्यसले हरेक जिल्लाको गाविस, टोलदेखि घरको भौगोलिक अवस्थासमेत देखाउँछ । ‘कुन बस्ती कति उचाइमा कस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे एकै ठाउँमा बसेर केलाउन सकिन्छ,’ तथ्यांक विज्ञ सुवाल भन्छन्, ‘त्यसनिम्ति सरकारले विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्न जरुरी छ । ताकि व्यक्तिगत रुपमा उपभोग भएका जग्गा अधिग्रहण गर्ने र योजनावद्ध आवास विकास गर्न सकियोस् । अहिलेको ऐन, नियमका आधारमा राज्यले जग्गा अधिग्रहण गर्न सहज छैन ।’

योजनाविद् डा. शर्मा महाभूकम्पपछि सरकारले क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा विभाजन गर्नु अवैज्ञानिक भएको बताउँछन् । ‘भूकम्पले कुन गाउँ कसरी सिद्धिएको छ, त्यसको स्थलगत निरीक्षणसँगै राहत दिने र पुन:स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ,’ बस्ती विकास हतारमा नभई सूक्ष्म अध्ययनबाट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘खेतीयोग्य जग्गाबाहेक बस्तीयोग्य ठाउँको पहिचान गर्नुपर्छ । तर एकिकृत बस्ती बसाउन कानुनी आधार चाहिन्छ जुन अहिले छैन ।’ केही वर्षअघिसम्म जग्गा अधिग्रहण व्यवस्था सहज थियो भने अहिले मुआब्जाको व्यवस्थाले गाह्रो बनाएको छ ।

न्यूनतम सेवा सुविधा पुग्ने गरी एकीकृत बस्ती विकासको सम्भाव्यताको अध्ययन जरुरी रहेको बस्ती भूगोलसम्बन्धी अध्यता प्राध्यापक सुवेदी बताउँछन् । गुरु योजनामा सम्भाव्य क्षेत्रको खोजी, बस्ती विकासको पूर्वाधारको सम्भाव्यता पहिचानसहित त्यस ठाउँमा व्यक्ति, परिवारलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने उनी उल्लेख गर्छन् । ‘जमीनको स्थानीय यथार्थमा गएर सामूहिक रुपमा साना–साना बस्ती बनाएर बसाउन पनि सकिन्छ,’ अध्ययन तथा अनुगमनमा कर्मचारीमात्र नभई विज्ञ टोलीसमेत खटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘तर कसैलाई तत्काल खेतीबाट विस्थापित गर्न हुन्न । यसो गरिए परनिरभरता र गरिबी बढाउँछ ।’

विज्ञका अनुसार अव्यवस्थित बस्तीले विकासलाई बाधा पुर्‍याउँछ । व्यवस्थित बस्तीको पुन:संरचना गर्दा परापूर्वदेखि बस्दै आएको ठाउँचाहिं छाड्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । मानिसलाई आफू बसेको ठाउँ प्यारो हुन्छ । त्यो ठाउँलाई चटक्कै छाडेर पहाडबाट तराई झार्नेभन्दा पनि अहिलेसम्म बस्दै आएको बस्तीको आसपासमा व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने डा. सुवालको उल्लेख गर्छन् । ‘त्यसो हुँदा रोजगारी, आय आर्जन, जीवस्तर सुधार गर्न सहज बन्छ,’ भन्छन्, ‘सरकारले कम खर्चमा समान सेवा, सुविधा प्रभावकारी ढंगले वितरण गर्न सक्छ । यसतर्फ सोच्न जरुरी छ ।’

तथ्यांकअनुसार मुलुकको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर १ सय ८० जना रहेको छ । सहरी क्षेत्रका प्रति वर्ग किलोमिटर १ हजार ३ सय ८१ र ग्रामीण क्षेत्रमा १ सय ५३ रहेको छ । पछिल्लोपटक दुई चरणमा घोषितसहित नगरपालिकाको संख्या १ सय ९१ पुगेको छ भने ३ हजार २ सय ७६ गाउँ विकास समिति छन् । राष्ट्रिय जनगणनाको पाँच वर्षमा २ करोड ६५ लाखबाट बढेर तीन करोड जति जनसंख्या पुगेको छ । सरकारले बनाएको नयाँ बस्ती विकास नीति तथा योजना चाँडो निर्माण गरेमा महाभूकम्पपछि छिमेकी र दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग उपयोग हुने विज्ञको ठम्याइ छ । जसले गर्दा अनकन्टारमा रहेका बस्तीहरु व्यवस्थित र सुगम बन्न सक्ने छन् ।