यसरी गरौं सामना र पुनर्निर्माण उही मुटु उही भावना

२०४५ सालको भूकम्पको अनुभव गरे पनि यसको निर्दयी र दूरगामी नकारात्मक प्रभाव भने सन् २०११ को जापानमा गएको महाभूकम्पलाई प्रत्यक्ष भोग्दामात्रै थाहा भयो। बैसाख १२ गते महाप्रलयकारी बनेर आएको यो भूकम्पले समग्र नेपाललाई प्रभावित पारेको छ। मन दुखेको छ, देश रोएको छ, अनि अनगिन्ती अव्यक्त पीडाका बीचमा आफैं हराएझैं भएको छ। अर्कातिर प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा मुस्किलले बाँच्न सफल भएकाहरूले पनि राहत वितरणमा तालमेल नहुँदा थप कष्ट भोगिरहेका छन्। केही मानिसको आफूलाई मर्नै नर्पनेगरी वरदान पाएझैं यो संकटलाई अवसर ठानेर लुटपाट अनि खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव खडा गरी मूल्यवृद्धि गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले एकढिक्का भई यो विपत्को सामना गर्ने समग्र अभियानलाई धमिलो पार्ने कोसिस भएको छ। केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि आफ्नो भएभरको शक्ति शंका र आलोचना गर्नमै लगाएका छन्। हो, सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्टि मान्ने ठाउँ त छैन, तर सहयोगी बन्नुको सट्टा मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने, कृत्रिम अभाव फैलाएर मुनाफा आर्जन गर्ने अनि केवल सरकारलाई गाली गर्ने अनि दिनरात खटिरहेकाहरूको मनोबल गिराउने तथा नेपालमा केही पनि हुँदैन भनेर आफूलाई अलग राख्ने प्रवृत्तिले मात्रै पनि एक नागरिकको रूपमा हाम्रो दायित्व कदापि पुरा हुने छैन। हाम्रो युवाशक्तिले दुनियाँको धेरै देश बनाइसकेको छ। त्यसैले यो पुनर्निर्माणको काममा व्यापक रूपमा यिनीहरूलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।

यो विपत्मा बाँच्न सफल भएकाहरूले पनि आफ्ना नजिककाहरूलाई गुमाएका छन्, जसलाई शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न। यिनीहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर अधिक छ। यसको न्युनीकरणका लागि हाम्रा शिक्षित जनशक्तिले लाग्नुपरेको छ। भनिन्छ, राम्रो कामका लागि कहिल्यै पनि ढिला हुँदैन। सरकारले विद्यालय र क्याम्पसहरू विदा गरेको पनि सबैलाई घरै बस भनेर होइन, बरु सक्ने र मन लाग्नेहरू यो अभियानमा कुनै न कुनै रूपले जुट्न सकुन् भनेर पनि हो। त्यसैले यो लामो समयसम्म चलिरहने राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको काममा हामीले प्रभावितहरूका साथ छोड्नु हुँदैन। महाभूकम्प अनि त्यसबाट भएको विनाश र जनधनको क्षति अहिलेको कठोर सत्य हो। यसलाई स्वीकार गर्दै, शोकलाई शक्तिमा बदलेर एकजुट भई सामना गर्ने बाहेक हामीसँग अन्य विकल्पहरू छैनन्। अहिले जसलाई यो विपत्ले प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ, भविष्यमा त्यस्तै प्रभाव अन्य मानिसलाई नर्पने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तसर्थ जहिले र जसलाई पनि असर पर्नसक्ने यस्ता विपत्मा परेकाहरूलाई आर्थिकमात्र नभई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र जीवनप्रति सकारात्मक बनाउनेगरी सहयोगी भूमिकाको खाँचो छ, यतिबेला।

नेपालको यो विपत्ले आज विश्वलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यसमा उल्लेख्य सहभागिता जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हाम्रै साथमा छ र करोडौं रकम जम्मा भइसकेको छ। हामीले बेहोरेको क्षतिलाई हेर्दा यो रकम कम भए पनि यसले हाम्रो तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी हाम्रा दलहरूलाई क्रान्ति गर्न निकै मन लाग्ने यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। हो, मुलुकलाई अहिले त्यही एउटा क्रान्तिको खाँचो छ। क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो र यो विपत्को अवस्थाबाट मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ। विभिन्न विरोधका कार्यक्रममा लाखांै कार्यकर्ता उतार्ने उद्घोष गर्ने दलहरूले अब यही परिवर्तनको क्रान्तिलाई एक सूत्रीय अभियान बनाई कार्यकर्ताको लस्कर लगाउन सक्नुपर्छ। इमानदार र पिठ्युँ फर्काएर नभाग्ने पहिचानको इतिहास बनाएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले यसपटक पनि आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्, जसको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सबैले उनीहरूलाई साथ दिनुपरेको छ।

यस्तै महाप्रलय आउन सक्ने आँकलन गरी यसै पत्रिकाको गत असोजको मासिक स्तम्भमा मैले अपाङ्गतालाई केन्द्रमा राखी लेख लेखेको थिएँ, जसमा उठाइएका केही विषय आज अझ बढी सान्दर्भिक भएका छन्। अब कम्तीमा पनि तत्कालको राहतको व्यवस्था, अल्पकालीन बसोबास र राहत अनि दीर्घकालीन रूपमा भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र विस्थापितहरूको पुन:स्थापनाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा यथेष्टै चर्चा भइसकेको छ, जसको यहाँ पुन: उठान गर्न वाञ्छनीय ठान्दिन। अहिलेको यो महाप्रलय किमार्थ सामान्य होइन। त्यसैले नियमित रूपमा जस्तै काम गरेर यसको व्यवस्थापन गर्ने सोच नराखौं। पूर्ण अध्ययन र अध्यापनको अपेक्षा केही समयका लागि हामी कल्पना नगरौं। बरु हाम्रा क्याम्पसहरूले आफ्नो पठनपाठनकै बेग्लै तर व्यावहारिक स्वरूप ठानी विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई यो निर्माण र पुन:स्थापनाको महाअभियानमा परिचालित हुन प्रेरित गरौं। विद्यार्थीहरूका केही विषयको अध्ययन र परीक्षा नै उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा गएर गर्ने योगदानलाई मानौं। यसरी सहभागी भए बापत विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले अध्ययन गर्दा प्राप्त हुनसक्ने जस्तैगरी केही प्रतिशत अङ्क दिने व्यवस्था विश्वविद्यालयहरूले गर्ने हो भने एकातिर विद्यार्थीहरूले विपत्मा परेकाहरूलाई केही हदसम्म सहयोग गर्न पाएको अनुभूति गर्नेछन् भने अर्कातिर केही विषयमा निश्चित प्रतिशत अङ्क पनि प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्थाबाट विपत्को यो अवस्थाको सामना गर्न सजिलो हुनेछ। कतिपयलाई यो विद्यमान शैक्षिक नियम विपरीत हो भन्ने लाग्ला, तर देश र जनता नै असहज अवस्थामा रहँदा सबै काम अवस्था ठीक हुँदा लागू गरिएका नियमहरूबाट चल्न कति सम्भव हुन्छ, ध्यान दिन जरुरी छ।

त्यसैगरी अहिले त विभिन्न ठाउँबाट सहयोग आइरहेको छ, तर त्यो सधैंका लागि आउने छैन। यसर्थ सरकारले पनि सरकारी तहमा बसेकाहरूका हकमा आफूले पाउने तलबको ५ देखि १० प्रतिशतजति कम्तीमा दुई वर्षसम्म विपत्बाट प्रभावितहरूका लागि हुनेगरी कटौती गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। यो व्यवस्थाले कार्यकारीदेखि सभासदसम्म र निजामती तह सबैलाई समेट्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि यो काममा आफूलाई सहभागी गराई सामाजिक दायित्व बहन गर्न सक्नुपर्छ। जापानजस्तो समृद्ध देशले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि यस्तै व्यवस्था लागू गरी मासिक रूपमा झन्डै ८ प्रतिशत तलब कटौती गरी २०११ को सुनामी प्रभावितहरूका लागि छुट्याएको थियो। एक कर्मचारीको हैसियतमा यो तलब कटौतीमा पर्दा मलाई पनि आत्मसन्तुष्टिको अनुभूति भएको थियो।

यो प्रकोपले कसैलाई पनि छोडेको छैन। सबै यसबाट उत्तिकै प्रभावित भएका छन्। तर महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा अनि अपाङ्ग नागरिकहरू अझै बढी जोखिममा भएको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न। यसर्थ यो समुदायका लागि विशेष प्राथमिकतासहित राज्य र अन्य संघ/संस्थाहरूले विज्ञहहरूसँग परामर्श गरी सशक्तीकरण र पुन:स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। यो प्रकोपको एउटा दीर्घकालीन चुनौती भनेको आफन्त गुमाएका घाइते तथा अपाङ्ग बनेकाहरूको मानसिक अवस्थालाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। जो घाइते भएका छन्, तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै खालको अपाङ्गतासहित बाँकी जीवन जिउनुपर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न, जसलाई उनीहरूले भने सहजै स्वीकार्न सक्तैनन्। कल्याणकारी र बलियो मुलुक जापानमा त अहिलेसम्म सन् २०११ को त्यो प्रकोपको पीडाबाट छटपटाउनेहरू अनगिन्ती छन् भने यो स्थिति नेपालका लागि कति भयावह हुने हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्ता नागरिक र सबैथोक गुमाएझैं भएका बच्चाहरूको पठनपाठनका लागि राज्यले दीर्घकालीन सहयोगको व्यवस्था गरी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षलाई केन्द्रमा राखी थप कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

समग्रमा यो महाप्रलयबाट जुन क्षति भएको छ, निश्चित रूपमा त्यो निकै ठूलो हो। तर नेपालका अव्यवस्थित बस्ती, पुराना भौतिक संरचना र भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको निर्माण नहुनु लगायतलाई दृष्टिगत गर्दा यो रेक्टर स्केलको भूकम्पको तुलनामा भएको क्षति एक हदसम्म आँकलन गरिए भन्दा कम मान्न सकिन्छ। क्रूर नै भए पनि यो प्रकोप शनिबार र त्यो पनि दिउँसोको समय पारेर आउनुलाई प्रकृतिले थोरै भए पनि हामीप्रति दया राखेको ठान्दा अनुपयुक्त नहोला। भूकम्प कहिले आउँछ थाहा नभए पनि भूकम्पका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी पूर्वतयारी भने गर्न सकिन्थ्यो। अहिले हामीले बेहोरेको ठूला क्षति पनि यही पूर्वतयारी र भूकम्प आइसकेपछि कसरी राज्य संयन्त्रको परिचालन गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन नसकेकै कारण भएको हो।

अन्त्यमा, सरकारको छवि जनतामा राम्रो नभएकै कारण यो विपत्को बेलामा पनि मानिसहरूले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्््््, नत उनीहरू लाभको फाइदा दिने अवस्थामा नै छन्। तर राज्यलाई नै कमजोर बनाएर केवल विदेशीहरूप्रति आश्रित भएर हामी यो विपत्को सामना गर्ने दीर्घकालीन यात्रामा अघि बढ्न सक्तैनौं। तसर्थ सरकारले आफ्नो छवि सुधार्दै र सबै क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै प्राप्त सहयोगको सही सदुपयोग गरी आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा यस्ता आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। मुख्य दलहरू सहभागी भई राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा सफा नियतबाटै गरिएको हो भने जनताले आसाको नजरले हेरेको कुनै राजनीतिक दलको युवा

मध्येबाट एकलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारी २०४८ सालपछि केवल भित्तामा तस्वीर झुन्ड्याउनमै कृतिमानी स्थापित

गरेका भनी आलोचित सबै प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीहरूले एक सदस्यका हैसियतमा मन्त्रिपरिषद बनाएर देखाउन सक्नुपर्छ। यसले विगतमा विवेक गुमाएका दलहरूमा

पनि बुद्धि फिरेको र राष्ट्रिय विपत्लाई एक भई सामना

गरेको सन्देश गई जनताको घृणाको नजर आसामा बदलिनेछ, संविधान पनि बन्नेछ र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा समग्र

देशलाई नै हुनेछ ।