प्रतिबद्धता ५ अर्ब, आयो २६ करोड कुन क्षेत्रमा कति चाहिन्छ? कति जुट्यो?

काठमाडौ, वैशाख २४ - भूकम्पपछिका १२ दिनमा दातृ निकायले झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भने २६ करोड १० लाख मात्रै जम्मा भएको छ। रकम दाखिला गर्ने मुलुक पनि नियमित र ठूला दाता होइनन्।

छिमेकी भुटानको १० करोड, ताइवानको ५ करोड, कोलम्बो कोषको १० लाख, हङकङस्थित लिका सिंह फाउन्डेसनको १० करोड र साउदी राजकुमार तलालको १ करोड रुपैयाँ मात्रै अहिलेसम्म कोषमा जम्मा भएका हो।

ठूला दातृ निकायले भारी रकम सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दाता स्वयम्बाट अधिकांश रकम खर्च भएको र मालसामानको मूल्य समेत जोडी प्रचारबाजी गरिएकामा असन्तुष्टि पोखेका छन्। 'धेरैजसोले मालसामान नै दिएका छन्,' उनले भने, 'त्यही सामान, काममा लागेका जनशक्तिको सेवा सुविधा सबै जोडेर रकम देखाइने गरेको छ।'

दातृ निकायले मालसामान, कन्सल्टेन्सी शुल्क आदि जोडेर घोषित रकमको ८० प्रतिशतसम्म 'उतै लाने' गरेको गुनासो छ। 'कतिपयका हकमा नेपालीसम्म पुग्दा त नगद शून्य हुन्छ,' मन्त्री महतले भने। दातृ निकायका विश्वासिला र प्रवर्द्धक भनेर समेत चिनिने महत विपत् परेका बेला सरकारलाई सहयोग नगरेकामा असन्तुष्ट देखिएका हुन्।

यस्तो समस्या विशेषगरी द्विपक्षीय दातृ निकायमा बढी देखिएको छ। गत वर्ष आएको कुल सहयोगमा पनि २९ प्रतिशत रकम सरकारलाई जानकारी दिई दातृ निकाय आफैंले खर्च गरेका थिए। सरकारलाई जानकारी नभई खर्च हुने रकमको लेखाजोखै छैन।

यसपटक ठूला दातृ निकायमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दिने भनिएको ३० करोड रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ। तर नगद आइसकेको छैन। एडीबीले सोमबार बाकुमा सम्पन्न बैठकमा थप २० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्री महतका अनुसार उक्त रकम ऋण वा अनुदान भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। जापानले नेपालको पुनर्निर्माणमा दाताहरूको सम्मेलन आयोजना गर्ने आश्वासन दिएको छ। अल्जेरिया सरकारको सहयोग रकम बिहीबारसम्म जम्मा हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ। धेरै दातृ निकायले रकम नदिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माणमा जुट्ने पक्षमा छ।

अर्थमन्त्री महतले सिधै दातृ निकायको रकम नचाहिने नभने पनि आफैं जुट्ने बताए। भूकम्पपछि अर्थले आफ्नै स्रोतबाट ४ अर्ब रुपैयाँ गृह मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ।

जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ मंगलबार दिइएको हो।

गृहको प्रारम्भिक मागअनुसार अझै ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थले दिनुपर्ने छ। दातृ निकाय, देशभित्रकै निजी क्षेत्र र विदेशमा बसेका नेपालीले समेत सरकारी कोषमा रकम नदिएपछि अर्थले अन्य मन्त्रालयलाई खर्च नभएको रकम फिर्ता पठाउन भनेको छ।

उद्धार कोषमा १२ दिनमा स्वदेशी र विदेशीबाट गरी जम्मा ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये ६१ वटा सार्वजनिक संस्था, मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले दिएको रकम बढी छ। सरकारी निकायबाट मात्रै करिब २५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। बुधबार एकै दिनमा थप १७ करोड १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी अधिकृत तथा जवानहरूको तलबबाट कट्टा गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको हो। उक्त आधारमा प्रहरीहरू उद्धार कार्यमा मात्रै नभई कोषलाई मजबुत बनाउन समेत केन्दि्रत भएको देखिन्छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरीले ६ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। यी सुरक्षा निकायले दर्जा अनुसार फरकफरक दिनको तलब कट्टा गरी कोषमा रकम जम्मा गरेका हुन्।

भूकम्प प्रभावितका लागि आवश्यक रकम जुटाउन अर्थले अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च नभएको रकम तानिरहेको छ। बुधबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट ५ अर्ब रुपैयाँ अर्थमा जम्मा भइसकेको छ। गृहले पछिल्लोपटक थप ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेपछि अर्थले रकम जुटाउन थालेको हो। कोषले बुधबार जनाएअनुसार अर्थले थप १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ, जुन गृहमा गइसकेको छ। अघिल्लो पटक दुई अर्ब रुपैयाँ कोषमार्फत गृहले लगिसकेको छ। अब कोषमा ६८ करोड ८१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ।