सिंहदरबारको अस्तित्व नै संकटमा

काठमाडौं, जेष्ठ १ - प्राविधिकको सल्लाहअनुसार मर्मत (रेट्रोफिटिङ) नगरिँदा १ सय १२ वर्ष पुरानो सिंहदरबारको अस्तित्व संकटमा परेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सिंहदरबार पुनर्निर्माण आयोजनाबाट मर्मत गर्न ४ वर्षदेखि पहल भए पनि रक्षा मन्त्रालयले अटेर गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले रक्षालाई सिंहदरबारभित्रैको पुतली बगैंचास्थित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय रहेको भवनमा सर्न भनेको थियो। साबिक भवनमा रातो स्टिकर लागेपछि रक्षा यतिखेर बल्ल सचिवालय भवनमा सरेको छ। ‘रक्षाका साथीहरू आकर्षक भवन भएकाले सर्न मानेनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब स्थापनाकालीन संरचना नै नरहने स्थिति उत्पन्न भएको छ।’

स्थापनाकालीन संरचनामा बेलायती बैठकलगायत महत्त्वपूर्ण कक्षहरू छन्। राणाकालदेखि नै पाहुना राष्ट्रप्रमुखलाई बेलायती बैठकमा भोज दिने परम्परा छ। सिंहदरबार पुनर्निर्माण आयोजनाका प्रमुख गिरिजाप्रसाद गोर्खाली अब चन्द्रशमशेरकालीन पुरानो संरचना भत्काउनैपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार रेट्रोफिटिङ गर्न नसकिने होइन तर ज्यादै खर्चिलो हुन्छ। संरचना बनाउन लाग्ने लागतभन्दा कम्तीमा दोब्बरदेखि पाँच गुणा बढीसम्म खर्च हुन्छ। त्यसको रेट्रोफिटिङ गर्दा प्रत्येक इँटामा इन्जेक्सन दिएर बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। ‘मैले पढेको ज्ञानले त त्यो भत्काएर बरु त्यस्तै अर्को संरचना बनाउने सल्लाह दिन्छ,’ उनले थपे। भत्काएपछि सम्भव भएसम्म पुराना सामग्री प्रयोग गरी ठ्याक्कै पुरानो डिजाइनमा बनाउन सकिन्छ।

वि.सं. १९५८ मा सुरु भएको सिंहदरबार निर्माण पूरा हुन ३ वर्ष लागेको थियो। काँचो इँटा सुर्की चुनाले जोडी तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको आवासका रूपमा सिंहदरबार बनेको हो।

‘सिमेन्टको आयु नै सय वर्ष हुन्छ,’ गोर्खाली भन्छन्, ‘सुर्की चुनाको संरचना १ सय १२ वर्ष टिक्यो।’ २०३० मा आगलागी भएपछि सिंहदरबारको पछिल्लो भाग तोपले भत्काएर आगो फैलन नदिई अघिल्लो भाग जोगाइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोग रहेको संरचना २०३० मा निर्माण सुरु गरी २०३८ मा सम्पन्न गरिएको थियो। भूकम्पले पछिल्लो भागमा क्षति पुगे पनि २/३ महिनामै रेट्रोफिटिङ गर्न सकिने गोर्खाली बताउँछन्। भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने खर्चको ५ प्रतिशतमै मर्मत हुन सक्ने उनले अनुमान गरे।

पुरातत्त्वविद् ताराकान्त मिश्र ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा रहेको सिंहदरबारको अघिल्लो भागलाई जोगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘इतिहास जोगाउने कुरामा पैसालाई मात्र महत्त्व दिनुहुन्न,’ उनले भने। बरु मर्मतपछि कार्यालय चलाउनु सट्टा ‘सो पिस’ का रूपमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘सिंहदरबारमा पर्याप्त मर्मत पनि गरिएन र कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिराख्दा इतिहास जोगाउन मुस्किल भयो,’ उनले थपे।

प्रधानमन्त्री कार्यालय बिहीबार पनि सेनाले लगाइदिएको दुईवटा पालबाट सञ्चालन भयो। मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेका मन्त्रालय समायोजन गर्नेबारे बैठक पालभित्रै गरे। युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, सामान्य प्रशासन र योजना आयोगलाई सिंहदरबारभित्रैका भवनमा समायोजन गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय शान्ति तथा पुनर्निर्माणको भवनबाट सञ्चालन गरिनेछ। जल तथा ऊर्जा आयोग रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भागमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सारेर आयोगलाई लगानी बोर्डको संविधानसभास्थित भवनमा लगिने भएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयको भवनमा रहनेछ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहनेछ। प्रशासकीय अदालतलाई बबरमहलस्थित पहिला जिल्ला अदालत रहेको भवनमा सारी योजना आयोगको संक्रमणकालीन कार्यालय बनाउने तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालय कहाँ सार्ने भन्ने जिम्मा मुख्यसचिव र सम्बन्धित सचिवलाई दिएको छ। स्थानीय विकास र सञ्चारलगायत मन्त्रालयमा बढी स्पेस भएकाले तिनमा क्षतिग्रस्त भवनमा रहेका मन्त्रालय र कार्यालय सार्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ।

मन्त्रालयहरू समायोजन गर्दा केही साँघुरो भए पनि धेरै समस्या नपर्ने गोर्खालीले बताए। ठूला कोठालाई पार्टेसन गर्ने, सहसचिवले सचिवालयबापत पाउने कोठालाई अरू प्रयोजनमा लगाई समायोजन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय चाँडै मर्मत गर्न सकिने अवस्थामा छ। समायोजनपछि आवश्यक अस्थायी घर पनि २ महिनाभित्र तयार गरी मन्त्रालयको काम सुचारु गर्न सकिने उनले बताए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भवनमा संरचनागत क्षति देखिएपछि पालबाटै सञ्चालन हुन थालेको छ। सेनाले मन्त्री र सचिवका लागि दुईवटा पाल लगाइदिएको छ। सरकारले निर्माण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै मन्त्रालय परिसरमा रहेको टहरालाई काम गर्न योग्य बनाउनुका साथै अस्थायी घर बनाउने योजना बनाएको सचिव राजन खनालले बताए। सामान्य प्रशासन रहेको भवन परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि भनेर वरिष्ठ इन्जिनियर शंकरनाथ रिमालको डिजाइनमा २०३१ सालमा निर्माण गरिएको थियो। युवा तथा खेलकुद र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि पालबाट सञ्चालन भए। स्थानीय दातृ निकायसँग शुक्रबार हुने बैठकका लागि अर्थ मन्त्रालय परिसरमा पाल लगाइएको छ।

सिंदरबारस्थित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम भवनबाहिर प्रांगणबाट गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि ‘सिंहदरबार पुनर्निर्माण आयोजना’ को पुरानो भवनमा काम थालेको थियो। प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काका अनुसार पुरानो भवनबाट अत्यावश्यक कागजात ल्याएर आयोजनाको कार्यालयबाट काम गरेको बताए। ‘मंगलबार (वैशाख २९ गते)को अर्को ठूलो भूकम्पपछि आयोजनाको कार्यालयमा पनि बस्न असहज भएपछि प्रांगणबाट गरेका छौं,’ उनले कान्तिपुरलाई भने।

श्रमसचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले कानुन मन्त्रालयको भवनमा श्रम मन्त्रालय सार्नेबारे मुख्यसचिव र कानुन सचिवसँग कुरा भएको बताए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भवन पनि भत्केर, चर्केर बस्न नहुने भएपछि अहिले प्रांगणमै पालमुनि काम भइरहेको छ। ‘पहिलो ठूलो भूकम्पपछि बाहिर बस्ने कागजात लिन भित्र जान्थ्यो तर मंगलबारको अर्को ठूलो भूकम्पले भित्र जान नसक्ने भएर बाहिरैबाट काम गरेका छौं,’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री पौडेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘अर्को ठाउँमा सर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदै छ।’ सिंहदरबारबाहिर ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र निजामती किताबखाना पनि भत्केर बस्न सक्ने अवस्थाका छैनन्।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको अनामनगरस्थित भाडाको भवन भूकम्पका कारण मंगलबारदेखि बन्द छ। वैशाख १२ को महाभूकम्पबाट चर्केको भवन मंगलबारको अर्को ठूलो भूकम्पले झन् चर्काएपछि काम बन्द भएको हो।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवार र घाइतेलाई आर्थिक सहायता दिनेलगायत काम गर्छ। सम्भवत: अर्को सातादेखि काम सञ्चालन गर्ने गरी नयाँबानेश्वरतिर भवन खोजेको बोर्डले जनाएको छ। श्रमअन्तर्गतकै भैंसेपाटीस्थित सीप विकास तालिम केन्द्रको भवन पनि भत्केर बस्न सकिने अवस्थाको छैन।