हामी माग्ने हो कि गरिब?

गरिब हुनु र माग्ने हुनु एउटै कुरा होइन। यसलाई पुष्टि गर्न प्रत्येक मानिसको निजी अनुभव नै पर्याप्त छ। तथापि यी दुवै आयाममा अनगिन्ती शास्त्रार्थ भएका छन्। ती सबैको साझा सार हो, गरिबी जीवनयापनका लागि स्रोत अभावको एउटा परिस्थिति हो र आर्थिक चक्रको एउटा अंश। तर मगन्ते हनु एउटा विशिष्ठ प्रकृतिको मानसिक रोग हो। माग्ने रोग त्यस्तो मनोदशा हो, जसले यो प्रवृत्तिलाई त्याग्नै नसक्नेगरी सधैं भयभीत पारिरहन्छ। किनभने यसबाट मुक्त भएको क्षणबाट माग्न सकिंँदैन। गरिबको माग्नुपर्ने बाध्यता र माग्नेको गरिब देखाउनुपर्ने बाध्यताबीच ठूलो अन्तर छ। एउटा मुलुकका रूपमा नेपाल गरिबमात्र हो कि सरकार र आम नागरिकको मानसिकता एवं व्यवहारले यो मुलुकलाई माग्ने नै बनाइसक्यो? दुई साताअघि नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछिको विपद् व्यवस्थापन गर्न सिङ्गो मुलुकले अपनाएको शैली र भविष्यका लागि भनेर बनाइएका दृष्टिकोणको प्रकाशमा यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य छ।

दोहोर्‍याउनु परेन, यो पुस्ताले देखेको अद्वितीय आयामको यो प्राकृतिक विपद्ले नेपाली जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनायो। अहिलेसम्मको सरकारी तथ्यांकले आठ हजार मानिसको ज्यान गुमाएको, छ लाख घर भत्किएको वा बस्न नमिल्नेगरी क्षतिग्रस्त भएको, हजारौं चौपाया मरेको, दर्जनौं अमूल्य पुरातत्त्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट भएको र धेरै विद्यालय, सरकारी भवन अन्य पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको देखाएको छ। यसमा सहर र गाउँ दुवैतिर अति गरिबहरू थप नराम्ररी प्रभावित भए। खासगरी ‘क्रोनिक’ तर अदृश्य सहरी गरिबीमाथि नेपालमा अहिलेसम्म कुनै खोज अध्ययन भएको छैन, जबकि सहरी क्षेत्रहरूमा भएको जनधनको क्षतिको मूल कारक बन्यो। यो छुटै गम्भीर विश्लेषणको पाटो हो।

निश्चय नै यो विपद्को घडीमा नेपाललाई राहत र उद्धारको आवश्यकता पर्‍यो। पुरिएकाहरूको उद्धार, मरेकाहरूको सत्गत्, घाइतेहरूको उपचार, बाँचेकाहरूलाई छाक, ओत एवं सान्त्वना र राष्ट्रिय धरोहरहरूको सुरक्षा सबै एकसाथ व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु आयो। यसका लागि संसारभर रहेका लाखौं दयालु नेपाली आत्माहरू, हजारांै विदेशी मित्रहरू र दर्जनौं मित्रराष्ट्रहरू सहयोग गर्न तत्पर भए। त्यसप्रति अनुगृहित हुनबाट नेपाल चुक्नु हुँदैन।

तर अब राहतमै रुमलिइरहनुको अर्थ छैन। तीतो लाग्ला, तर यथार्थ के हो भने अब यो भूकम्प प्रभावित कोही पनि नेपाली राहतकै अभावमा भोकमरीबाट मर्ने अवस्था छैन। राहतमा सरकार, कुन संस्था वा व्यक्तिले के गरे वा के गरेनन् भन्ने आरोप/प्रत्यारोपलाई छोडेर अब अघि बढ्नुपर्छ। किनभने पीडितहरूलाई अल्पकालीन ओत र दीर्घकालीन सुरक्षित छानो दिलाउने अत्यन्तै ठूलो चुनौती हाम्रा अगाडि छ।

बितेका सत्र दिनमा सरकार, समाज र धेरै हदसम्म आम मानिसले प्रदर्शन गरेको सोच, व्यवहार र मुख्यगरी मगन्ते मानसिकताले योभन्दा पनि जटिल चुनौती सिर्जना गरेको छ। राहतकै चरणमा पनि जसले जे दियो हामीले हात थाप्यांै, दुरुस्तै माग्नेले भंैm। हाम्रा आवश्यकता अनुसारका सामग्रीमात्र राहतका रूपमा स्वीकार्ने व्यवस्थापकीय दक्षतासमेत मुलुकले देखाउन सकेन। व्यवस्थित बस्ती बसाउनेसम्मका दीर्घकालीन योजनाको चर्चा चल्न सुरु हुँदा पनि यो मानसिकता नै हावी भएको देखिँदैछ। पहिले यसबाट मुक्त नभई पुनर्निर्माण र पुनर्वास कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सम्भावना छैन।

अहिले सबै चन्दा उठाइरहेका छन्। सरकार, संघ—संस्था, निजी कम्पनी, व्यक्ति, समुदाय सबै। एक, दुई, बीस वा तीस करोड रुपैयाँसम्मको सहयोग घोषणा गर्नेहरू देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटको मुखपृष्ठमै प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि चन्दा मागिएको विज्ञापन खुल्छ। राहतको चरणसम्मका लागि सहयोग जुटाउने क्रम ठिकै होला। तर यसपछिको चरणका लागि यो उपयोगी, आवश्यक र उचित अभ्यास हो त? यो प्रश्नमाथि कसैले चिन्तन गर्न आवश्यक सम्झेको छैन। यसरी झोली थापेर कति सहयोग जुट्ला? बढीमा बीस–तीस अर्ब। हाम्रो आवश्यकताका अगाडि यति रकमले वास्तवमा केही अर्थ राख्दैन। तर यस्तै कामले अधिक प्रचार पाइरहेको छन्, मानौ हाम्रो समस्या समाधानको मूल बाटो नै त्यही हो। सबैले यसरी नै मागिरहेका छन्, आफूले पनि त्यसै नगरे ‘लोकप्रियता’मा पछि परिएला भन्ने डर र अलिअलि सहयोग वितरण गरेर फोटो खिचाउने प्रतिस्पर्धाले अहिलेको समस्याको मूल पाटो र फैलावटलाई क्रमश: छायामा पार्दैछ।

सरकारी तथ्यांकहरू र योजनाहरू उत्तिकै हास्यास्पद छन्। एकातर्फ छ लाख घरहरू भत्किएको तथ्यांक आएको छ, अर्कातर्फ सरकार दुई खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोष प्रस्तावना गर्दैछ। नयाँ व्यवस्थित बस्ती विकासका गफलाई बिर्सेर जेनतेन गुजारा चल्ने प्रतिधुरी औसत न्युनतम पाँच लाख रुपैयाँ लागतका आवास बनाइदिने हो भने पनि न्युनतम तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। त्यसमा सामान्य आधुनिक भान्सा र शौचालय पनि राखेर ‘फङ्सनल होम’को अवधारणामा जाने हो भने त्यो लागत प्रतिघर सहजै सात लाख रुपैयाँ पुग्छ। भूकम्पले विस्थापित तीस लाख जनसंख्यालाई स–साना एक सयवटा व्यवस्थित ‘टाउनसिप’मा बसोबास गराउने हो भने त्यसका लागि भवन बाहेकका पूर्वाधारको लागत झनडै दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। नयाँ बसोबास गराउँदा प्राय: सबै मानिस परम्परागत स्वरोजगार र जीविकोपार्जनबाट अलग हुन्छन्। तिनका लागि नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि रोजगारीयोग्य सीप आवश्यक पर्छ। यी सबै काम राम्रो ढंगले सम्पन्न गर्ने हो भने मुलुकले कम्तीमा दस खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र पुनर्वास कोषको योजना बनाउनुपर्छ। अन्यथा नयाँ व्यवस्थित बस्ती विकासका जति लामा गफ गरे पनि ती काम लाग्दैनन्।

यो ठूलो रकम हो। तर यति रकम जुट्ने अवसर पनि यही हो। नेपालले शान्ति स्थापना हुने बित्तिकै यो अवसर गुमायो। अब त्यो गल्ती गर्नुहुन्न। यो रकम जुट्न असम्भव पटक्कै छैन। तर त्यसको मूल बाधक उही हाम्रो मगन्ते मानसिकता बन्दैछ। सडकमा माग्नेले एकैपटक सय रुपैयाँ माग्न डराएजस्तो मानसिकता। आजभन्दा एक दशक अगाडि, द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणका लागि अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बाह्र अर्ब अमेरिकी डलरको कार्ययोजना पेस गर्‍यो र झन्डै नौ अर्ब डलर (नौ खर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्‍यो, परिचालन गर्‍यो। अहिले उसका धेरै आर्थिक परिसूचकहरू नेपालको भन्दा धरै राम्रा भइसकेका छन्। भूकम्पपछिको हाइटीको पनि बारम्बार उदाहरण लिइन्छ। उसले पनि पाँच वर्षअघि नै साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पायो। राजनीतिक खिचातानीका कारण व्यवस्थित गर्न सकेन, त्यो छुट्टै सिक्नुपर्ने पाठ हो। तर हामी अहिले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने आकारको बजेट र कार्ययोजना पनि बनाउन किन कन्जुस्याइँ गर्दैछौं? दुई खर्बको प्रस्तावनालाई धेरै ठूलो बनाएर प्रचार गरिंँदैछ। सबै त्यसकै पछि दौडँदैछौं। अब हामी अलि ठूला सपना पनि देख्न नसक्ने भयौं?

यहाँ जोड दिएर भन्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको समस्या स्रोत अभावको हुँदै होइन। समस्या पात्रविहीन विकास (एजेन्टलेस डेभलपमेन्ट) को हाम्रो अवधारणा र कार्यान्वयन शैलीमा छ। सरकार बजेट विनियोजन गर्छ, त्यसलाई खर्च गर्ने निकाय र क्षमतावान् ‘एजेन्ट’को अभाव छ। राहत आवश्यक पर्छ, त्यसको प्राथमिकता पहिचान गर्ने संयन्त्र अभाव छ। राहत आउँछ, वितरणका लागि तृणमूल तहमा लोकतान्त्रिक संरचना छैन। मुलुकले यतिखेर जति व्यग्रताका साथ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रतीक्षा गरे पनि त्यो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले पुरा गर्ने प्रभावकारी एजेन्ट छैन। मुलुकमा भएको सरकार विकासको मूल एजेन्ट हुनुपर्ने हो। तर त्यसको नेतृत्व क्षमता, विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि उठ्ने गरेको सदावहार प्रश्नलाई भूकम्पपछिको उसको अकर्मण्यताले झन् चेपिलो बनाएको छ। मुलुकका राजनीतिक दलहरूको निरन्तरको गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक व्यवहारले मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको हो। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहजै विश्वास गर्नसक्ने, लोकतान्त्रिक र कार्यदक्ष नेता मुलुकको कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन।

यही कारण हो, नेपाल यति ठूलो संकट पर्दा पनि विश्व आर्थिक समुदायको सार्वभौम सदस्यको रूपमा भन्दा एउटा मगन्ते मुलुकको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक र नयाँ स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको सेयर साझेदार हुँदाहुँदै आर्थिक लेनदेनको एउटा पक्षका रूपमा प्रस्तुत हुन र आफ्ना आवश्यकताहरूको सिङ्गो खाका प्रस्तुत गर्न असक्षम देखिएको छ।

अहिलेको भूकम्पले विनाशमात्र गरेको छैन, अवसर पनि दिएको छ। मुलुकका शासन व्यवस्थामा देखिएका धेरैवटा कमजोरीको उजागर गरेको छ। उदाहरणका लागि, घुस लिएर भवन आचारसंहिता विपरीत नक्सा पास गरिदिने कर्मचारी, दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर ठडयाउने जनता र नौ रेक्टर स्केलको भूकम्प थेग्छ भनेर अपार्टमेन्ट बेच्ने व्यवसायी एवं त्यसैलाई पत्याएर लगानी गर्ने बैंक सबैलाई यतिखेर इमानदार हुनुको महत्त्व बोध भएको हुनुपर्छ। मुलुकका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। हामीलाई युगले योजनाबद्ध, भविष्यमुखी व्यवस्थित विकासको बाध्यात्मक संघारमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ। त्यसलाई मुलुकले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। मगन्ते मानसिकता सरकार र जनता दुवैले नत्यागी यो वास्तवमै ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिंँदैन। गरिब हुनु अपराध होइन, तर सधैं मगन्ते मनोवृत्ति राख्नुचाहिँ हो।