सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा आबद्ध रहेका किसानहरुलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । किसानहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरका कृषि आयोजनाहरु निर्माणका लागि योजना बनाउने र लागू गर्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याएमा सरकारले ४० लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले तीन लाख रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सामान्य कागजातका आधारमा लगानी गरिने भन्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मको आयोजनमा ८०% अर्थात् ४० लाख रुपैयाँ सरकारको अनुदान रहने बताएका हुन् । यस कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने, मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने र नेपाल कृषि उत्पादन र पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली प्रोजेक्ट)द्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको स्थलगत अनुगमनका क्रममा रहेका सचिव बाँस्कोटाले सरकार र यो आयोजनाले कृषिका लागि प्रशस्त लगानी गर्ने भएकोले किसानहरुले कृषिका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउन आग्रह गरे ।हिमाली आयोजना एसियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार र स्वयं उद्यमी समेतको सहभागितामा सञ्चालनमा रहेको छ भने सो आयोजनामा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ यस्तै, सो अवसरमा तीन अर्ब २० लाख रुपैयाँ रहेको आयोजनाको हालसम्म १५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको आयोजना पहिचान भएको छ । व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सो आयोजनामा हालसम्म तीन सय १२ वटा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । सो अवसरमा सचिव बाँस्कोटा, कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनाल लगायत आयोजनाका अधिकारीहरुको टोलीले हाते कागज, लोक्ता र अर्गेलीबाट नेपाली कागज उत्पादन गर्ने उक्त उद्योग, बंगुरपालन आयोजना, किवी बिरुवा उत्पादन गर्ने आयोजनाको अवलोकन गरेको थियो । यस्तै, सो टोलीले भिमेश्वर–१ मा २७ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लागतमा सञ्चालित च्याउ उत्पादन स्थल, बाख्रापालन आयोजनाहरुको अवलोकन गरेको थियो । सो अवसरमा आयोजना हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु र संखुवासभा गरी १० वटा जिल्लामा लागू गरिएको जानकारी दिइयो । किसानहरुको बृहत् भेलालाई सम्बोधन गर्दै सचिव बाँस्कोटाले कृषि क्षेत्र कर मुक्त क्षेत्र भएको स्थानीय निकायले १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
0 Comments