काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल बढाउन कानूनी रुपमै बाटो खुल्ला भएको छ । ५ प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युत महशुल बढाउन नहुने भन्दै विद्युत महशुल बृद्धिबिरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन खारेज भएपछि विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल बढाउने बाटो खुलेको हो । यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले भदौमा विद्युत महशुल ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेको थियो ।
सर्वोच्चले बाटो खुल्ला गरेपछि अव निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने तयारीमा विद्युत प्राधिकरण जुटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेका अनुसार विद्युत सस्तोमा बेच्नुपरेकाले प्राधिकरणलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्दै आएको छ । प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा छ ।
यसअघि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले १३ दशमल ७ प्रतिशत महशुल बढाएको थियो ।
मूल्यबृद्धि भएपछि कुल २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताहरुले १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसअघि ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै औधोगिक र व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइने विद्युतमा न्यूनतम २ सय ५१ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । २० यूनिटभन्दा बढी खपत गर्ने सर्वसाधारणले पनि प्रतियुनिट १० देखि २५ प्रतिशत बढी महसुल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
0 Comments